झारखंड में जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ियों पर सांसद संजय सेठ ने केंद्र सरकार का कराया ध्यान आकृष्ट, राज्य सरकार पर लगाया आरोप
रांची : रांची के सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को लोकसभा में झारखंड में जल जीवन मिशन में हो रही अनियमितताओं की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड को करीब 10 हजार करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध करायी, लेकिन राज्य सरकार इस मिशन के क्रियान्वयन में रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर इस योजना को फ्लॉप करने पर तुली हुई है। कहीं ठेकेदार 100-200 फीट बोरिंग कर रहे हैं तो कहीं पुरानी बोरिंग में ही जल जीवन मिशन शुरू कर रहे हैं। ऐसी कई शिकायतें आने लगी हैं। इस मामले में सांसद ने सरकार को सुझाव दिया कि इसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनायी जाये। साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
सांसद के सवाल के जवाब में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में रिकॉर्ड समय में भारत के 72 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। कई राज्यों ने 100 प्रतिशत का आंकड़ा पूरा कर लिया है लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां यह योजना लागू नहीं की जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने सदन में स्वीकार किया कि झारखंड को दी गयी भारी भरकम राशि का परिणाम आनुपातिक नहीं मिल रहा है। काम नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि शिकायत मिलने के बाद हम ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हालाँकि, झारखंड सरकार के साथ हमारा समन्वय जारी है ताकि इस मिशन को बेहतर तरीके से यहां पूरा किया जा सके।
सत्र के बाद सांसद ने कहा कि रांची लोकसभा क्षेत्र से ही कई शिकायतें आती रहती हैं। यदि राज्य सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो भारत सरकार के स्तर से इस योजना को सफल नहीं बनाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
Jharkhand Jal Jeevan Mission
