Breaking :
||घास काटने गयी 50 वर्षीय महिला के साथ पुलिसकर्मियों ने की हैवानियत, गैंगरेप के बाद गुप्तांग पर पैरों से हमला||लातेहार: कठपुलिया लूट का चंद घंटों में खुलासा, चार लुटेरे हथियार व सामान के साथ गिरफ्तार||दुमका में फिर सनकी प्रेमी ने युवती को जिंदा जलाया, रिम्स पहुंचने से पहले हुई मौत||पलामू में जन वितरण प्रणाली दुकानदार की गोली मारकर हत्या, पुलिस कर रही जांच||लातेहार: युवक हत्याकांड का खुलासा, भाभी ने ही करा दी देवर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार||थर्ड रेल लाइन निर्माण कार्य में लगी कंपनी के साइट पर नक्सलियों का उत्पात, फायरिंग कर जेसीबी में लगायी आग||दुर्गा पूजा पर आयोजित कार्यक्रम देख लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म||हजारीबाग: तीर्थयात्रियों से भरे बस और ट्रक की सीधी टक्कर में 4 की मौत, 30 घायल||लातेहार: ढाबा चलाने की आड़ में अफीम व डोडा पाउडर बेचने के आरोप में ढाबा संचालक गिरफ्तार||रांची: गैस रिफिलिंग की दुकान में रखे सिलेंडर में हुए विस्फोट से चार दुकानें जलकर राख

रामनवमी व सरहुल के जुलूस को सीएम ने दी हरी झंडी, जल्द जारी होगा SOP

'

रांची: कोविड-19 के चलते दो साल तक सरहुल और रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सका। लेकिन इस बार राज्य सरकार द्वारा जुलूस निकालने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जल्द ही एसओपी जारी किया जा सकता है।

असल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं। अब मुख्य सचिव जल्द ही इस पर एसओपी जारी करेंगे। जुलूस की अनुमति राज्य सरकार देगी। लेकिन इसके साथ ही कोविड को देखते हुए दिशा-निर्देशों के कुछ प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। जिसके तहत गाइडलाइन के तहत मास्क पहनना जरूरी होगा और भीड़ जमा होने की इजाजत होगी। दी गई जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव जल्द ही जुलूस के लिए एसओपी जारी करेंगे।

4 अप्रैल को सरहुल और 10 अप्रैल को रामनवमी। दोनों त्योहारों में जुलूस निकालने का रिवाज है। रामनवमी से जुड़े कई संगठन और सरहुल से जुड़ी केंद्रीय सरना समिति समेत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने जुलूस की अनुमति देने के अनुरोध को लेकर सीएम से मुलाकात की थी। सीएम ने उन्हें कुछ छूट देने का आश्वासन दिया था।

वर्ष 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और 2021 में दूसरी लहर के चलते सरकार ने इजाजत नहीं दी थी. लेकिन इस बार कोरोना के मामले बहुत कम हैं. राज्य भर में कोरोना के केवल 64 सक्रिय मामले हैं।

बता दें कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है। गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जहां पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से कम है, वहां वे राज्य के हालात के हिसाब से पाबंदियों में छूट दे सकते हैं।