पलामू: मनरेगा योजनाओं में भारी गड़बड़ी, बैंककर्मी बना मजदूर, विद्यार्थी व होमगार्ड के नाम पर भी फर्जी निकासी
पलामू : जिले के हुसैनाबाद प्रखंड का जंगलों पहाड़ों से घिरा ग्राम पंचायत महुदंड में मनरेगा की योजनाओं में भारी गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीणों ने मंगलवार को उप विकास आयुक्त पलामू से की है। आवेदन में कहा गया है कि आधार कार्ड में विद्यार्थियों की उम्र बढ़ाकर उनके नाम पर निकासी की गयी है। इतना ही नहीं जेल में बंद व्यक्ति, बाहर में काम कर रहे व्यक्ति और होमगार्ड की नौकरी कर रहे व्यक्ति के नाम पर विभिन्न योजनाओं में फर्जी निकासी की गयी है।
बैंककर्मी भी बना मनरेगा मजदूर
आरोप है कि मुखिया व कनीय अभियंता की मिलीभगत से जिनके पास जमीन नहीं है, उनका भी मेढ़बंदी का बिल बनाया गया है। आरोप है कि योजना संख्या 7080902919080 रामजी यादव के खेत में मेढ़बंदी कार्य में एसबीआई हुसैनाबाद में कार्यरत रामजी यादव के नाम जॉब कार्ड संख्या 11/403 से फर्जी निकासी की गयी है।
योजना संख्या 7080902998609 प्रमोद यादव की जमीन में मेढ़बंदी कार्य जेल में बंद सुरेंद्र यादव के नाम जॉब कार्ड संख्या 002/215 में निकासी की गई है। योजना संख्या 7080902979990 शीला देवी के खेत में मेढ़बंदी कार्य में एक वर्ष से दूसरे राज्य में कार्य कर रहे आमोद यादव के नाम जॉब कार्ड संख्या 002/220 में निकासी की गयी है।
सात लाख की रिकवरी राशि नहीं हुई जमा
आरोप है कि कई योजनाएं ऐसी भी है जो सिर्फ कागज पर ही कर ली गयी। आरोप है कि मुखिया के लोगों के द्वारा ही योजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है। पूर्व में प्रखंड के द्वारा की गयी जांच में मनरेगा योजनाओं में भारी गड़बड़ी उजागर हुई थी। रोजगार सेवक पंचायत सेवक समेत अन्य पर सात लाख रुपए की रिकवरी गिरायी गयी थी। आज तक रिकवरी की राशि किसी ने जमा नहीं की है।
मुखिया का नहीं मिला पक्ष
ग्रामीणों ने उप विकास आयुक्त से महुदंड पंचायत में किए गये मनरेगा कार्यों की निष्पक्ष जांच कराने व दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। मुखिया मीना देवी से इस संबंध में उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
वेरिफिकेशन के बाद होगी कार्रवाई: मनरेगा लोकपाल
मामले में मनरेगा लोकपाल शंकर कुमार ने बताया कि उनके संज्ञान में भी यह मामला आया है। आवेदन देकर इस सिलसिले में शिकायत की गयी है। मामले में वेरिफिकेशन करने के बाद संबंधित आरोपितों पर कार्रवाई की जायेगी। यह वित्तीय अनियमित का मामला है। राशि रिकवरी के साथ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
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