Breaking :
||पुलिस को चकमा देकर जयराम महतो फरार, भगाने के आरोप में 11 नामजद और 15 हज़ार अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज||पलामू: बेटे ने किया प्रेम विवाह तो पिता को मारी गोली, दो आरोपी गिरफ्तार||कार व बाइक की टक्कर में होमगार्ड का जवान, पत्नी और दो बच्चों की मौत, मौत से जूझ रहा घर का आखिरी चिराग||संजय सेठ ने रांची लोकसभा सीट से किया नामांकन, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा- सनातन धर्म के सम्मान के लिए भाजपा को चुनें||कल से पीएम मोदी का दो दिवसीय झारखंड दौरा, रांची में रोड शो, पलामू, लोहरदगा व चाईबासा में सभा||पलामू में माओवादियों ने लगाये चुनाव बहिष्कार के पोस्टर||रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, महिला सरगना समेत सात गिरफ्तार||लातेहार: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप||केंद्रीय गृह मंत्री के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस सख्त, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को भेजा नोटिस||नामांकन के बाद जयराम महतो गिरफ्तार, समर्थक भड़के
Friday, May 3, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडनौकरीरांची

झारखंड: चार सेंट्रल जेलों में अनुबंध के आधार पर 600 कक्षपालों की होगी नियुक्ति, अधिसूचना जारी

रांची : राज्य की चार सेंट्रल जेलों में 600 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जायेगी। इनमें रांची बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, दुमका सेंट्रल जेल, हज़ारीबाग़ सेंट्रल जेल और घाघीडीह जमशेदपुर सेंट्रल जेल शामिल हैं। यह नियुक्ति एक साल के लिए अनुबंध के आधार पर होगी। हालाँकि, आवश्यकतानुसार अनुबंध की अवधि बढ़ायी जायेगी और नियमित नियुक्ति पर अनुबंध पर रखे गये पूर्व सैनिकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी। गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, अनुबंध पर नियुक्त पूर्व सैनिकों को 20,000 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जायेगा। सेवा अवधि के बाद हर साल निर्धारित मानदेय में आठ फीसदी की बढ़ोतरी होगी। संविदा पर नियुक्त इन कर्मियों को साल में केवल 20 दिन का प्रतिपूरक अवकाश दिया जायेगा। सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा। राज्य पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान मृत्यु की स्थिति में देय अनुग्रह अनुदान भी देय होगा लेकिन आश्रितों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं होगा।

झारखंड की चार जेलों में कक्षपाल के 624 पदों पर नियुक्ति होनी थी, जिसे पिछले महीने रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर गृह जेल प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया था। जारी आदेश में कहा गया कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, केंद्रीय कारा दुमका एवं केंद्रीय कारा घाघीडीह में 624 पदों पर पूर्व सैनिकों की वार्डेन पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया की गयी थी, लेकिन गृह मंत्रालय एवं आपदा प्रबंधन विभाग एवं विधि विभाग की सलाह एवं उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या डब्ल्यूपी (सी) संख्या 3894 रमेश हांसदा/झारखंड सरकार में पारित आदेश के तहत इस अनुबंध की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया।