झारखंड: मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, अवकाश के दिनों में भी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर नहीं जायेंगे अधिकारी
सभी सचिव और विभागाध्यक्षों को लिखा पत्र
रांची : राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य के अधिकारियों को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। अधिकारियों को अवकाश के दिनों में भी विधानसभा की कार्यवाही के लिए कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं।
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मुख्य सचिव ने सभी विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि वे अल्प सूचना, तारांकित, अतारांकित, ध्यानाकर्षण सहित अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों पर विचार के समय बैठक कक्ष में अवश्य उपस्थित रहेंगे। आपको अपने विभाग से संबंधित सभी जानकारी रखने को कहा गया है। पूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है ताकि बिल भी समय पर विधानसभा के पटल पर रखे जा सकें। पर्याप्त प्रतियां छापने को कहा गया है। सत्र के दौरान सभी विभागाध्यक्ष मुख्यालय में ही उपस्थित रहेंगे और इस दौरान मुख्य सचिव की अनुमति के बिना मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे।
प्रत्येक विभाग में एक प्रकोष्ठ गठित किया जायेगा, जो विधानसभा सत्र के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित उत्तर प्रारूप तैयार करेगा एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव के माध्यम से विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर समय पर उत्तर सामग्री विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इस कार्य के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की रोस्टर ड्यूटी लगायी जायेगी।
विधानसभा सचिवालय से संबंधित प्रश्नों के संकलन के लिए प्रत्येक विभाग प्रतिदिन एक अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति करेगा। अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव को उनके विभागीय मंत्री के ध्यानाकर्षण संबंधी विस्तृत सामग्री, अल्प सूचना संबंधी उत्तर सामग्री, तारांकित प्रश्न आदि संभावित पूरक प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराने को कहा गया है। सभी जानकारी स्पष्ट रूप से देने के निर्देश दिये गये हैं।
झारखंड विधानसभा के ऑनलाइन आंसरिंग सिस्टम के जरिये सभी सवालों के जवाब समय पर देने को कहा गया है। सभी अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में फैक्स एवं दूरभाष की सुविधा वाला सेल भी स्थापित किया जायेगा, जहां देर रात तक उत्तर लिये जा सकेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 2023-24 का बजट तीन मार्च को पेश किया जायेगा।
Chief Secretary issued order
