कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अब एक रुपये किलो मिलेगी चने की दाल
Jharkhand Cabinet Meeting Today
सात जिलों के पिछड़ा वर्ग के लोगों को ईडब्ल्यूएस कोटे में मिला आरक्षण
रांची : झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के लोगों को अब एक रुपया किलो की दर से दाल मिलेगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। कैबिनेट ने सभी राशन कार्डधारकों को एक रुपया प्रति किलो की दर से दाल देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इतना ही नहीं, पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी बिहार से झारखंड आये थे, उन सभी को सरकारी कर्मियों के रूप झारखंड में समायोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि रांची में महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन होगा। यह आयोजन 27 अक्टूबर 2023 से पांच नवंबर 2023 तक होगा। इस कार्य के लिए ₹13 करोड़ की स्वीकृति दी गयी, जिसमें 10 करोड़ मेजबानी में खर्च होंगे। राज्य के सात जिलों लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, लातेहार व खूंटी में जिला स्तरीय पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण अभी शून्य है। इन वर्गों के लोग ईडब्ल्यूएस के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। इन जिलों में एसटी का आरक्षण सर्वाधिक है, इस वजह से याह निर्णय लिया गया और यह अब ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण में शामिल होगा।
सरकारी पारा मेडिकल संस्थानों से पढ़नेवाले पांच छात्र-छात्राओं को एक वर्ष तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर ₹100000 का जुर्माना भरना होगा। कैबिनेट सचिव ने बताया कि ग्राम पंचायत भवनों में डिजिटल पंचायत योजना की स्वीकृति दी गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो पांच लाख का बीमा होता है इसके अतिरिक्त कम गंभीर बीमारी योजना के तहत 20 लाख का भी सहायता मिल सकेगा, यानी 25 लख रुपये तक की बीमारी के लिए स्वीकृति दी गयी। हर एक सोसाइटी के साथ इसका एमओयू हो चुका है। इसकी मंजूरी दी गयी। इसका लाभ कैंसर रोग से ग्रसित मरीजों को मिलेगा।
एमओयू एक वर्ष के लिए लागू है। सरकारी सेवकों को लेवल 15, 16, 17 वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मियों को एक्सक्यूटिव क्लास में हवाई वाहन यात्रा भत्ता मिलेगा। बच्चों के आफ्टर केयर के लिए ₹25000 रुपये दिये जायेंगे। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत बच्चों को यूपीएससी रेलवे बैंकिंग इत्यादि की परीक्षा की तैयारी के लिए नियुक्त परीक्षा देने के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गयी। उच्च शिक्षा विभाग की योजना में भी उसी तरह के एक और नियम की स्वीकृत दी गयी।
वित्त आयोग अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया। उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ा कर 70 वर्ष किया गया। बिहार राज्य परिवहन निगम कर्मियों को एक साथ 2004 से राज्य के विभिन्न विभागों में वैचारिक रूप से समायोजन करने और वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गयी। इनमें करीब 67 कर्मचारी हैं। राज्य के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इलिटरेसी कार्यक्रम के तहत एनआईटी रांची से परीक्षा का आयोजन किया जायेगा।
राज्य के विभिन्न श्रेणी के पुलिस थाना के समान कार्य के लिए दिये जाने वाले अग्रिम राशि में वृद्धि की गयी। इस श्रेणी के थाना को 20000 के बजाय अब 40020, श्रेणी के थाना को 15000 के बजाय 30080 श्रेणी के थाना को ₹10000 दिये जायेंगे। झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड को 2015-16 में दी गयी 6136 करोड़ रुपये की राशि का तीन बटा चार हिस्सा अनुदान में और एक बटा चार हिस्सा पूंजी के रूप में दिये जाने की स्वीकृति दी गयी।
इसके अलावा इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड पुलिस के हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए राशि को मंजूरी
चाईबासा में तीन नये थाने को मंजूरी
पुलिस के खर्च की सीमा बढ़ायी गयी
पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत केंद्र खुलेगा
गुमला में सिसई बना पुलिस अंचल
वन टाइम सेटेलमेंट योजना को तीन महीने का विस्तार
झारखंड आफ्टर केयर के लिए दिशा-निर्देश को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए भी विस्तृत मार्गदर्शिका को मंजूरी
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