झारखंड के छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि, रियायती दर पर मिलेगा शिक्षा ऋण
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने दी जानकारी
रांची : राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए सीएम फेलोशिप योजना लेकर आयी है। इसके तहत राज्य के सरकारी या गैर सरकारी विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वालों के बीच शोध को बढ़ावा देने की योजना है। सीएम फेलोशिप योजना के तहत यूजीसी नेट व सीएसआईआर नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25000 रुपये प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22500 रुपये प्रतिमाह 4 साल तक दी जायेगी। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1500 रुपये प्रति माह, स्नातकोत्तर स्तर पर एक सेमेस्टर की अधिकत्तम अवधि के लिए 2000 रुपये प्रति माह की शिक्षण सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त बातें उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहीं।
गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना के तहत दिया जायेगा शिक्षा ऋण
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत छात्रों को उच्च मान्यता प्राप्त शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु 4% वार्षिक साधारण ब्याज की रियायती दर पर 15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण प्रदान किया जायेगा। शिक्षण अवधि तक लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी, ईएमआई कोर्स पूरा करने के बाद ही देय होगी।
प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिये शुरू की गयी है एकलव्य प्रशिक्षण योजना
यूपीएससी, जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों के लिये प्रतिष्ठित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही 2500 रुपये का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड से 12वीं उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 25 सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में 27000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
छात्राओं के लिए शुरू की जा रही है मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना
प्रधान सचिव श्री पुरवार ने बताया कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार हेतु मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की योजना है। इसके तहत डिप्लोमा करने के लिए 15000 रुपये की वार्षिक सहायता एवं डिग्री के लिए 30000 की वार्षिक सहायता दी जायेगी।
शुरू की जा रही अन्य योजनाओं की भी दी जानकारी
प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। जिसमें झारखंड उच्च शिक्षा योग्यता छात्रवृत्ति योजना, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी व सम्मेलन के आयोजन के लिए अनुसंधान अनुदान, प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं के लिए अनुदान, झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना, दिव्यांग एवं अनाथ विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना आदि शामिल हैं।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सहित सभी राजकीय विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के लिए सामान्य क्रेडिट और रूपरेखा को अपना लिया है ।
मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट का तैयार किया गया है प्रारूप
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को सुनिश्चित करने और मॉनिटरिंग करने के लिए मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट (झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक) का प्रारूप तैयार किया गया है ।
विश्वविद्यालयों में घंटी आधारित शिक्षकों के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 57,700 रुपये प्रति माह एवम् पॉलिटेक्निक में 56100 रुपये प्रति माह किया गया है। साथ ही यह भी व्यवस्था की गयी है कि यह राशि उन्हें पूरी मिले।
राँची में स्थित विज्ञान केंद्र का उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही गुमला, लोहरदगा, गिरिडीह, डालटनगंज, बोकारो, धनबाद, हज़ारीबाग़, देवघर, दुमका में ज़िला विज्ञान केंद्रों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया है। नेतरहाट में डिजिटल प्लेटोरियम के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है।
प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य रूप से निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजीव लोचन बख्शी सहित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
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