झारखंड कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों पर लगी मुहर, राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय में हुई बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्यकर्मियों (सातवां केंद्रीय वेतमान प्राप्त कर रहे हैं) का महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 फीसदी किया गया है यानी चार फीसदी डीए बढ़ा है, जो एक जुलाई के प्रभाव से लागू होगा। इसका लाभ पेंशन, पारिवारिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। राज्य में सार्वजनिक अवकाश-2024 की घोषणा की गयी। वर्ष 2024 में 21 अवकाश रहेंगे और कार्यपालक आदेश के तहत 12 अवकाश हैं।
कैबिनेट के अन्य फैसले
बैठक में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्र में जिन घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है वहां बिजली पहुंचाई जायेगी। इसके लिए 1485 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी। झारखंड पुलिस रेडियो संपर्क और वायरलेस नंबर की नियुक्ति नियमावली में बदलाव हुआ। अब पहले फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होगा। अंत में लिखित परीक्षा होगी।
प्रोजेक्ट विद्यालय में नियुक्त वैसे योग्य टीचर जिनकी अनुशंसा समिति करेगी उन्हें फिर से बहाल किया जायेगा। एसटी, एससी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में प्रशिक्षण कार्य के लिए तात्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालिक शिक्षकों से कार्य जाने की एक साल तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गयी। इस बीच नियमित नियुक्ति की भी कार्रवाई अलग से की जायेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन पीपीपी मोड पर कराने का निर्णय लिया है। बैठक में गोलाई व घाघरी वीयर योजना का पुनरुद्धार योजना की स्वीकृति दी गयी। इसके तहत शर्तों में बदलाव किया गया है, ताकि अधिक एजेंसी भाग ले सके। अब पीपीपी मोड पर तीन आईटीआई संचालन कर सकते हैं। इसके अलावा 10 साल तक संचालन किया जा सकेगा। झारखंड प्रशासनिक सेवक अधिकारी परमेश्वर मुंडा को 6 जुलाई 2015 की तिथि से एसडीओ रैंक में जो प्रमोशन दिया गया था उन्हें इस तिथि से वित्तीय लाभ मिलेगा।
दुमका हवाई अड्डा में कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग और एयरबस ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। 30 बच्चों को उसमें ट्रेनिंग दी जायेगी। परीक्षा के माध्यम से उनका चयन होगा इन 30 में से जो 15 बच्चे होंगे उनको राज्य सरकार के तरफ से फ्री में ट्रेनिंग दी जायेगी। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में 9 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च होंगे। आरक्षण के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा। पांच सीट झारखंड के लिए आरक्षित होंगे। दुमका और नोएडा में ट्रेनिंग होगी। बासुकीनाथ नगर पंचायत अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की स्वीकृति दी गयी। इसमें 105 करोड़ खर्च किया जायेगा।
कांटाटोली और सिरमटोली फ्लाईओवर को आपस में जोड़ा जायेगा। पथ निर्माण विभाग ने जुडको की सहमति से इसका डीपीआर तैयार कराया है। इसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है। 213 करोड़ की लागत से इसे बनाया जायेगा। इसमें भू-अर्जन यूटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि कार्य भी किये जायेंगे। बहुबाजार के पास एक जुटेगा और दूसरे पुल में पटेल चौक के पास पुल को जोड़ा जायेगा।
13 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड हाई कोर्ट की अनुशंसा तथा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में 13 अभ्यर्थियों को झारखंड वरीय न्यायिक सेवा से जिला न्यायाधीश के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त करने की मंजूरी दी।
इनकी नियुक्ति की स्वीकृति मिली
नमिता चंद्रा, श्वेता ढींगरा, पारस कुमार सिन्हा, कुमार राजेश, शिवनाथ त्रिपाठी, भूपेश कुमार ,आयशा खान भानु प्रताप सिंह, नीति कुमार, प्राची मिश्रा, पवन कुमार, राजेश कुमार बग्गा व रंजन सिंह की नियुक्ति की स्वीकृति मिली। सभी की नियुक्ति योगदान की तिथि से मानी जायेगी।
Jharkhand cabinet meeting today
