झारखंड कैबिनेट: प्राथमिक स्कूल में 20825 और मिडिल स्कूल के लिए 29175 शिक्षकों का पद स्वीकृत, 38 प्रस्तावों को मंजूरी
रांची : झारखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार की ओर से लिए गए सबसे बड़े फैसले के मुताबिक अब प्रदेश में पचास हजार शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी अगर आने वाले दिनों में इतने शिक्षकों की बहाली हो जाती है तो झारखंड के सभी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध होंगे।
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इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
झारखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 50000 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जायेंगे।
प्राथमिक विद्यालयों में 20825 तथा माध्यमिक विद्यालयों में 29175 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये गये हैं।
रांची विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कॉलेजों के लिए सरकार ने क्रमश: 87 पद स्वीकृत किए हैं।
शिक्षा विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए झारखंड सरकार ने शिक्षक प्राचार्य के पद को भी मंजूरी दे दी है।
झारखंड कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब 15 लाख की जगह 20 लाख लोगों को ग्रीन राशन कार्ड मिलेगा।
हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बढ़ा दी है। इसका लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा।
सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पहली से चौथी तक के बच्चों को 1500, पांचवीं से छठी के बच्चों को 1500, सातवीं से आठवीं के बच्चों को 2500 और नौवीं और दसवीं के बच्चों को 4500 रुपये छात्रवृति मिलेगी।
सीएम सुकन्या योजना का नाम बदल दिया गया है। अब इस योजना को सावित्री बाई फुले किशोरी सुकृति योजना के नाम से जाना जाएगा।
कल्याण विभाग की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नियमों को मंजूरी दे दी गई है।
झारखंड के आरक्षक हवलदार, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक और निरीक्षक को मूल वेतन के बराबर एक माह का प्रतिपूरक अवकाश मिलेगा।
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