झारखंड: राज्य कोटे के अधिकारियों की पदोन्नति पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लगाई मुहर, मिलेंगे 42 नए आईएएस
रांची :राज्य सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन के बाद अब जल्द ही झारखंड को 42 नए आईएएस मिलने जा रहे हैं. राज्य कोटे के अधिकारियों की पदोन्नति पिछले तीन साल से अटकी हुई थी. दो माह पूर्व कर्मियों की ओर से अधिकारियों की सूची बनाकर सीएम हेमंत सोरेन को भेजी गई थी. करीब दो महीने बाद अब इस फाइल पर सीएम हेमंत सोरेन ने मुहर लगा दी है. अब यह सूची केंद्र को भेजी जाएगी। जहां हाई लेवल मीटिंग के बाद प्रमोशन पर मुहर लगेगी.
राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की आईएएस में पदोन्नति के लिए पिछले तीन वर्षों की रिक्तियों को जोड़ा जाए तो यह आंकड़ा 42 तक पहुंच रहा है. दरअसल, 2019 के बाद से राज्य कोटे के आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति नहीं मिली है. पदोन्नति के इंतजार में कई अधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए. वर्ष 2019 में 17 रिक्तियां थीं. वर्ष 2020 के लिए 12 और 2021 के लिए 13 रिक्तियां थीं। यदि सभी को जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा 42 तक पहुंच जाता है.
वर्तमान में झारखंड कैडर के 141 आईएएस अधिकारी राज्य में तैनात हैं. इनमें से करीब एक दर्जन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं. इससे कई विभागों में आईएएस अधिकारियों की कमी है और कई पद प्रभार में चल रहे हैं. राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति मिलने के बाद निश्चित रूप से राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी को पूरा किया जा सकता है.
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सरकार और झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के बीच दो तरह के समझौते हुए. पहले के समझौते का लिखित रूप तैयार नहीं किया जा सका. लेकिन, सरकार और संघ के बीच एक सैद्धांतिक समझौता हुआ कि राज्य के दो जिलों के डीसी पर पदोन्नत आईएएस होंगे और राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी 14 डीडीसी की कुर्सी पर बैठेंगे. बाद में संघ और सरकार के बीच एक और समझौता हुआ जो लिखित में था.
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यह समझौता हुआ कि राज्य के 18 डीडीसी की कुर्सी पर राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी होंगे. लेकिन वर्तमान में राज्य के 12 जिलों के डीडीसी की कुर्सी पर राज्य स्तर के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं. शेष छह जिलों पर आईएएस अधिकारियों का कब्जा है. जिससे प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में रोष है.
