मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा! चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा
रांची: चुनाव आयोग ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर स्पष्ट किया है कि उनके पक्ष में खदान का पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। जो प्रथम दृष्टया जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9ए का उल्लंघन करता है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए किसी भी सदन से अयोग्यता से संबंधित है। हालांकि चुनाव आयोग का नोटिस मिलने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है।
संभव है कि चुनाव आयोग इस मामले में हेमंत सोरेन को अयोग्य घोषित कर दे। जिसके आधार पर उनकी विधानसभा की सदस्यता छीन ली जाएगी। इसके चलते हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उठाया है।
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रघुवर ने राज्यपाल रमेश बैस को दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीएम हेमंत ने उनके नाम पर खदान का पट्टा लिया था। राज्यपाल ने पूरे मामले की जांच के लिए एक दस्तावेज चुनाव आयोग को भेजा है। भारत के चुनाव आयोग ने दस्तावेज़ की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से एक रिपोर्ट मांगी थी। अब इस पूरे मामले में संभावित कार्रवाई की घड़ी नजदीक आती दिख रही है।
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इससे पहले दिन में राज्यपाल रमेश बैस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और लाभ के दोहरे पद के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की जानकारी दी थी. हालांकि, राजभवन को अभी तक इस मामले में चुनाव आयोग की राय नहीं मिली है। हालांकि इस मामले में राज्यपाल की ओर से सख्त कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं।
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हालांकि, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस दिया गया है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन से अपना पक्ष रखने को कहा है। हेमंत से पूछा गया है कि खदान पट्टे के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9ए का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि यह अधिनियम उन्हें अयोग्य घोषित कर सकता है।
हेमंत सोरेन की कुर्सी पर खतरा
