सदन में उठा निजी कंपनियों में युवाओं को 75 फ़ीसदी नौकरी देने का मामला, मंत्री ने कहा- जनवरी से लागू होगा नियम
रांची : झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधायक प्रदीप यादव ने निजी कंपनियों में राज्य के युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने के लिए बनाये गये नियमों का पालन नहीं होने का मुद्दा उठाया।
4000 में मात्र 404 कंपनियां पंजीकृत
विधायक ने कहा कि तीन माह में मात्र 404 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जबकि प्रदेश में 4000 से अधिक निजी कंपनियां हैं। अधिसूचना 12 सितंबर को जारी की गयी थी। तीन महीने से ज्यादा हो गये लेकिन न तो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ और न ही कर्मचारियों का।
पोर्टल तैयार होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन
इस पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि पोर्टल तैयार होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। जैप आईटी को पोर्टल बनाने का काम दिया गया है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है। पोर्टल तैयार होते ही ऑनलाइन कर दिया जायेगा।
पोर्टल ही नहीं बना तो कैसे हुआ रजिस्ट्रेशन
मंत्री के जवाब पर प्रदीप यादव ने कहा कि जब पोर्टल ही नहीं बना तो 400 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि अगर इसमें और देरी हुई तो निजी कंपनियां पिछले दरवाजे से भर्तियां करेंगी और कहेंगी कि अब 40 हजार से कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। इसलिए सरकार को तत्काल पोर्टल को सक्रिय करना चाहिए।
विधायक ने कहा विभाग की शिथिलता का परिणाम
विधायक सुदिव्या कुमार सोनू ने कहा कि गिरिडीह में सिर्फ 43 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र की कंपनियों में आरक्षण देने की यह बहुत अच्छी पहल थी। हम इसमें मॉडल बन सकते थे, लेकिन विभाग की ढिलाई के कारण ऐसा नहीं हो सका। उन्होंने इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने की भी मांग की। सुदिव्या सोनू और प्रदीप यादव दोनों ने कहा कि यह बेहद शर्म की बात है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- यह एक गंभीर सवाल
विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो भी मामले को लेकर गंभीर नजर आये। उन्होंने मंत्री से कहा कि यह एक गंभीर सवाल है। इसमें विभागीय अधिकारियों की दिलचस्पी कम नजर आ रही है। इसके बाद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने सदन को आश्वासन दिया कि 20 जनवरी तक योजना को धरातल पर उतारने का काम करेंगे।
