ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वर्षवार वृद्धि के लिए आवश्यक योजना बनाने का दिया निर्देश

जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का दिया निर्देश

रांची: मनरेगा के तहत मजदूरी दर में वर्षवार वृद्धि के लिए आवश्यक योजना बनायी जायेगी। इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की अध्यक्षता में एफएफपी भवन के प्रथम तल स्थित सभागार में समीक्षा बैठक हुई।

मंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य प्राप्ति के साथ-साथ मनरेगा योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में किये गये रोजगार सृजन और योजनाओं को पूरा करने के लिए काम करें। मनरेगा योजना से मिट्टी-गिट्टी पथ की स्वीकृति देने के लिए विभाग स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाये, ताकि सभी गांवों, कस्बों और टोलों को आवागमन की सुविधा मिल सके।

मंत्री ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधों के चयन को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया जाये। मनरेगा के तहत क्रियान्वित योजनाओं में पेयजल एवं दवा की व्यवस्था नियमानुसार की जानी है। सभी परियोजना स्थलों पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाये।

वर्तमान सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर 350.00 रुपये निर्धारित किया जाना है, जिसके लिए मंत्री ने मजदूरी दर में वर्षवार वृद्धि हेतु आवश्यक योजना बनाने का निर्देश दिया।

मंत्री दीपिका ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान के समतलीकरण का कार्य मनरेगा योजना के तहत किया गया है, लेकिन इन सभी मैदानों में शौचालय एवं चेंजिंग रूम की व्यवस्था अब तक नहीं की गयी है। इसलिए शौचालय एवं चेंजिंग रूम के निर्माण के लिए मैपिंग की जाये। मनरेगा योजना में सामग्री मद की राशि संबंधित विक्रेताओं के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर विक्रेताओं के विरुद्ध कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए सामग्री मद की राशि सीधे लाभुकों के खाते में स्थानांतरित करने के लिए एसओपी तैयार किया जाये। मंत्री ने कहा कि दीदी बगिया की संख्या बढ़ायी जाये तथा राज्य स्तर पर बड़ी नर्सरी की स्थापना के लिए योजना बनायी जाये।

मंत्री ने मनरेगा योजना में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका की सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है।

आवास निर्माण के लिए जारी करें राशि

अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को तीसरी किस्त की राशि जारी करने में सात दिन से अधिक विलंब करने वाले संबंधित पदाधिकारियों व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा। उन्होंने निर्माणाधीन आवासों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया है। दीपिका पांडेय सिंह ने आदिवासियों व अनुसूचित जातियों से संबंधित क्षेत्रवार डाटा तैयार कर उपलब्ध कराने, आवास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निश्चित अंतराल पर समीक्षा करने तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा क्षेत्र स्तर पर निरीक्षण करने की बात कही। राज्य एवं जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्र के गठन पर जोर दिया।

बैठक में मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि राज्य में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए विशेष अभियान चलाकर सभी गांवों में पात्र महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की जाये।

मंत्री ने मंईयां योजना के तहत आच्छादित लाभुकों की सूची प्राप्त करने तथा उसके अनुसार स्वयं सहायता समूह के गठन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने विश्व बैंक संपोषित जोहार योजना के लिए समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नियुक्ति प्रक्रिया में विशेष प्रोत्साहन दिया जाये।

उन्होंने नाबार्ड से दीदी बाड़ी के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा जेएसएलपीएस के लिए स्वीकृत कार्यबल के विरुद्ध रिक्त पदों की समीक्षा करने तथा शीघ्र नियुक्ति के लिए एजेंसी के पैनलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर कौशल विकास केंद्र के गठन के लिए कार्ययोजना तैयार की जाये।

वाटरशेड एवं सौर ऊर्जा के संबंध में निर्देश

दीपिका पाण्डेय ने राज्य के लिए वाटरशेड की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आगामी माह में योजना का निरीक्षण कर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली जायेगी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई संयंत्रों की सुविधा अधिक से अधिक किसानों को उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये तथा रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाये।

झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक