झारखंड में 50 हजार शिक्षकों समेत अन्य पदों पर बहाली की प्रक्रिया हो रही शुरू, अब एक लाख रुपए तक के लोन पर नहीं देनी होगी कोई गारंटी : मुख्यमंत्री
रांची : राज्य के हर व्यक्ति के सुख-दुख की चिंता सरकार को है। इस मोर्चे पर हर वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
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मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड स्थित डुमरिया में आयोजित विकास मेला-सह -जनता दरबार को संबोधित करते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब और जरूरतमंद को मिले, इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जा जा रहा है।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है। बहुत जल्द 50 हज़ार शिक्षकों के पद पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जबकि, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत स्वरोजगार के लिए सरकार अनुदान आधारित लोन दे रही है। अब एक लाख रुपए तक के लोन पर किसी तरह की कोई गारंटी देने की जरुरत नहीं है। युवा वर्ग इसका लाभ उठाएं और खुद के साथ दूसरों को भी रोजगार दें।
सुखाड़ से निपटने के लिए कर ली है तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों तक कोरोना से जंग होती रही और इसमें हमने कामयाबी हासिल की। अब कम बारिश से सुखाड़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। ऐसे में सुखाड़ से जंग की तैयारी भी सरकार ने शुरू कर दी है।सूखे की वजह से किसानों- मजदूरों का पलायन नहीं हो। उन्हें अपने ही घर में रोजगार मिले, इसके लिए सरकार कई योजनाएं बना रही है। हम ऐसे हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और कोरोना की तरह ही सुखाड़ पर भी जीत हासिल करेंगे।
योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रहे मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम मजबूती देने का काम कर रहे हैं। सरकार की ज्यादातर योजनाएं ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस सिलसिले में सरकारी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई व्यक्ति योजना का लाभ लेने के लिए आए तो उस पर सहानुभूति और संजीदगी दिखाते हुए उसे योजना का लाभ दें, ताकि हमारी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और मजबूत हो। इस सिलसिले में जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
