Breaking :
||झारखंड एकेडमिक काउंसिल कल जारी करेगा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट||लातेहार: चुनाव प्रशिक्षण में बिना सूचना के अनुपस्थित रहे SBI सहायक पर FIR दर्ज||ED ने जमीन घोटाला मामले में आरोपियों के पास से बरामद किये 1 करोड़ 25 लाख रुपये||झारखंड में हीट वेब को लेकर इन जिलों में येलो अलर्ट जारी, पारा 43 डिग्री के पार||सतबरवा सड़क हादसे में मारे गये दोनों युवकों की हुई पहचान, यात्री बस की चपेट में आने से हुई थी मौत||झारखंड: रामनवमी जुलूस रोके जाने से लोगों में आक्रोश, आगजनी, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, लाठीचार्ज||लातेहार में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की टक्कर में तीन युवकों की मौत, महिला समेत चार घायल, दो की हालत नाजुक||बड़ी खबर: 25 लाख के इनामी समेत 29 नक्सली ढेर, तीन जवान घायल||पलामू: महुआ चुनकर घर जा रही नाबालिग से भाजपा मंडल अध्यक्ष ने किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस||झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य नज़रुल इस्लाम ने मोदी को जमीन में 400 फीट नीचे गाड़ने की दी धमकी, भाजपा प्रवक्ता ने कहा- इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी के खिलाफ बड़ी घटना की रच रहे साजिश
Saturday, April 20, 2024
BIG BREAKING - बड़ी खबरझारखंडरांची

झारखंड में 19 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव, राज्यपाल ने दी मंजूरी

रांची: झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए 19 दिसंबर को चुनाव हो सकता है। झारखंड सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी मंजूरी दे दी है। नगर विकास विभाग द्वारा मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग इसकी घोषणा करेगा। मंगलवार को ही चुनाव की घोषणा के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद लिया जायेगा।

बढ़ायी जा सकती है तिथि

इधर, आरक्षण को लेकर हो रहे विरोध के चलते चुनाव की तारीख आगे बढ़ने की भी संभावना जतायी जा रही है। कुछ निकायों में मेयर और अध्यक्ष पद पर आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कुछ संगठनों ने झारखंड सरकार से इसमें संशोधन की मांग की है। अनुसूचित जाति के लिए रांची नगर निगम के मेयर पद के आरक्षण का भी विरोध हो रहा है।

इसे भी पढ़ें :- लातेहार: 40 से 50 की संख्या में आये माओवादियों ने दिया घटना को अंजाम, पर्चा छोड़ कर ली घटना की जिम्मेदारी

आदिवासी संगठनों ने सीएम से की है मांग

आदिवासी संगठनों ने भी सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अनुसूचित क्षेत्रों में हो रहे निकाय चुनाव को पांचवीं अनुसूची के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। संगठनों ने पेसा कानून के तहत इन क्षेत्रों में सामान्य कानून को बदलने की मांग की। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस पर फैसला ले सकते हैं।

एक ही चरण में होंगे चुनाव

बता दें कि नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पालिकाओं के लिए एक ही चरण में निकाय चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम के चुनाव ईवीएम से होंगे और मतदाताओं को नोटा के इस्तेमाल का अधिकार मिलेगा। आयोग ने नगर निकायों में विभिन्न पदों का आरक्षण तय किया है और उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने वाले चुनाव चिन्ह भी तय किये हैं।