झारखंड में अब बार कोड के जरिये मोबाइल से ही कटेगी जमीन की रसीद, दफ्तरों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर, मंत्री ने दिये निर्देश
झारखंड में अब बार कोड के जरिये कटेगी जमीन की रसीद
भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने राजस्व संग्रहण को लेकर वर्चुअल बैठक में दिये आवश्यक दिशा-निर्देश
रांची: भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जमीन से जुड़े मसलों पर आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व संग्रहण किया जाना चाहिए। इसलिए म्यूटेशन समेत जमीन से जुड़े अन्य कार्यों को भी सेवा के अधिकार अधिनियम के दायरे में लायें। अधिकारी ऐसे कार्यों को समय पर पूरा करने की दिशा में काम करें। ताकि आम जनता को बेहतर सुविधा मिल सके और सरकार राजस्व संग्रहण बढ़ा सके।
मंत्री दीपक बिरुआ गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने विभागीय कार्यालय में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और विभागीय सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक में निर्देश देते हुए बोल रहे थे।
दीपक बिरुआ ने कहा कि अपनी ही जमीन की रसीद कटवाने के लिए भी लोगों को कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए अब राज्यवासियों को बार कोड की सुविधा मिलेगी। इसके माध्यम से लोग मोबाइल से ही अपनी जमीन की रसीद काट सकेंगे। विभाग इसपर आगे की कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि बार कोड के जरिये रसीद कटने पर लोगों को रसीद कटवाने के लिए यहां वहां जाने की जरूरत नहीं होगी।
बैठक में चाईबासा आयुक्त द्वारा जमशेदपुर जिले की कंपनियों से दो हजार करोड़ राशि के बकाया वसूली करने का प्रस्ताव सामने आया। जिसपर मंत्री ने तत्काल मामले पर संज्ञान लेते हुए उसपर आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जहां से राजस्व वसूली होने पर राज्य की राजस्व में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसपर काम करने की जरूरत है।
मौके पर मंत्री ने सरकारी जमीन के कब्जे मामले में भी सख्ती दिखाते हुए निर्देश दिया है कि सरकारी जमीन पर जमाबंदी कायम है या नहीं इसकी सूची तैयार करें। उन्होंने कहा कि हरमू नदी किनारे भी अनावश्यक रूप से कब्जा कर नदी को समाप्ति के कगार पर छोड़ा जा रहा है। इसपर विभागीय स्तर पर चर्चा कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।
बैठक में इसके अलावे लंबित म्यूटेशन की कठिनाईयों को दूर कर जमीन संबंधित राजस्व संग्रहण को सहूलियत बनाने, खासमहल जमीन के रिन्यूअल कराने के सुझाव पर अमल किये जाने, सैरात की वसूली को सुविधाजनक बनाने, नीलाम पत्र वाद के निष्पादन पर खास निर्देश देने, लंबित कोर्ट केस की नियमित समीक्षा कर वरीय पदाधिकारियों द्वारा उसके अविलंब निष्पादन किये जाने, अंचल कार्यालयों में निरीक्षण करने समेत राजस्व बढ़ाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों में दिशा निर्देश दिया।
वर्चुअल बैठक में मंत्री ने रांची प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी मिश्रा, हजारीबाग प्रमंडलीय आयुक्त पवन कुमार, पलामू प्रमंडलीय आयुक्त बालकिशुन मुंडा, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद डाडेल, चाईबासा प्रमंडलीय आयुक्त हरिप्रसाद केसरी के आये सुझाव पर अमल करने के निर्देश दिये।
मौके पर मुख्य रूप से मंत्री दीपक बिरुआ के अलावे पांचों प्रमंडलीय आयुक्त, विभागीय प्रधान सचिव चंद्रशेखर, विशेष सचिव शशिप्रकाश झा समेत अन्य अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे।
झारखंड में अब बार कोड के जरिये कटेगी जमीन की रसीद
