झारखंड कैबिनेट: पुरानी पेंशन योजना लागू, गंभीर बीमारी में अब मिलेंगे 10 लाख, सहायक पुलिस कर्मियों को मिला सेवा अवधि विस्तार
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई। पुरानी पेंशन योजना 1/ 9/ 2022 से लागू माना जायेगा।
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मालूम हो कि बीते 16 जुलाई की कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। जिसके बाद गुरुवार 1 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लागू करने की स्वीकृति दे दी गई। राज्य के सवा लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करना सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनावी वादा था।
कैबिनेट की बैठक में ग्राम रक्षा दल को पंचायत सचिव के रूप में नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।
सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
फिंगरप्रिंट सेवा नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
चांडिल और तेनुघाट लघु जलविद्युत परियोजना को अब पीपीपी मोड पर चालू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर इसका संचालन किया जाएगा.
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत प्रभावित सुयोग्य व्यक्ति की चिकित्सा के लिए अनुदान की राशि 5 से 10 लाख किया गया. सूचीबद्ध रोगों की संख्या 4 से बढ़ाकर 17 की गई।
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मेदिनीनगर स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले 5 डिग्री महाविद्यालय में प्राचार्य, सहायक अध्यापक एवं शिक्षक कर्मचारियों के लिए पदों के सृजन की अनुमति दी गई. इसके तहत 145 पदों पर बहाली का रास्ता साफ हो गया. 5 डिग्री महाविद्यालय में इनकी नियुक्ति होगी।
लातेहार जिलान्तर्गत “लातेहार से हेरहंज भाया नवादा पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 79,49,91,400/- (उनासी करोड़ उनचास लाख इक्यानवे हजार चार सौ) मात्र का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
रिम्स रांची अंतर्गत चतुर्थवर्गीय पदों पर बाह्यस्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।
