झारखंड में फिर से होगी पारा शिक्षकों की बहाली, शिक्षा मंत्री ने किया ऐलान, जानिये नियुक्ति की प्रक्रिया
रांची : झारखंड में नियोजन नीति निरस्त होने के बाद कई नियुक्तियों पर ग्रहण लगा है। नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद स्कूलों में 50 हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी अटक गयी है। इसलिए स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए अब फिर से स्कूलों में पारा शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिये गये हैं। शिक्षा मंत्री आज नियुक्ति के संदर्भ में विभागीय अधिकारियों की बैठक करेंगे, जिसमें पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रारूप तैयार कर नियमों को अंतिम रूप दिया जायेगा।
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पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति
झारखंड सरकार फिर से स्कूलों में 25996 पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभाग को निर्देश जारी कर दिये हैं। यह नियुक्ति चरणबद्ध होगी, पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जायेगी। यह नियुक्ति स्कूल प्रबंधन समिति या पंचायत द्वारा की जायेगी। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा। सहायक अध्यापकों की स्थायी नियुक्ति के बाद पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
सहायक अध्यापकों के सामान मिलेगा वेतन
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभाग को इसके लिए तैयारी करने के निर्देश दिये हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली और गोवा की तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास उम्मीदवारों को मौका दिया जायेगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापक पारा शिक्षकों के समान 22500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। इसको लेकर आज स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। जिसमें जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया कैसे की जाय, ताकि शिक्षकों के अभाव में स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसका प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।
पंचायत या स्कूल प्रबंधन समिति करेगी नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति 2012 से बंद है। पहले की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं होता था, अब नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन होगा। नियुक्ति पंचायत या स्कूल प्रबंधन समिति करेगी। नियुक्ति स्कूल या पंचायत स्तर पर उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर की जायेगी।
स्कूलों में पठन-पाठन न हो प्रभावित
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा है कि झारखंड नियुक्ति नियमावली निरस्त कर दी गयी है, अब इसके खिलाफ डबल बेंच जाएं या सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएं? शिक्षकों की नियुक्ति में देरी होगी, ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति जरूरी है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित न हो। पारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों से बातचीत का रास्ता निकाला जायेगा।
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