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Sunday, May 5, 2024
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ED ने खारिज किया सीएम हेमंत सोरेन का अनुरोध, 17 नवंबर को ही होगी पूछताछ

रांची : प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के अनुरोध को ठुकरा दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 17 नवंबर को ही पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी से 16 नवंबर को पूछताछ करने का आग्रह किया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें 17 नवंबर को पेश होने को कहा। बता दें कि अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी।

प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए फिर समन भेजा था। ईडी ने उन्हें 17 नवंबर 2022 को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने को कहा था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजकर 3 नवंबर 2022 को पेश होने को कहा था, लेकिन सीएम ने तीन हफ्ते का समय मांगा था। 15 नवंबर तक अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए और कानूनी विशेषज्ञों से राय लेते हुए सीएम ने यह समय मांगा था।

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सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार समन भेजकर ईडी ने 3 नवंबर 2022 को करीब साढ़े 11 बजे रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके साथ ही इस मामले में ईडी ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने का अनुरोध किया था।

सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कई अन्य मामलों के अलावा अवैध खनन और 42 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। इसी वजह से ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया था । उन्हें 17 नवंबर 2022 को दूसरी बार पेश होने के लिए समन भेजा गया था। इसके बाद सीएम ने ईडी से आग्रह किया कि उन्हें 16 नवंबर को ही पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी ने इसे खारिज कर दिया।

ईडी ने सीएम को समन भेजा तो झामुमो कार्यकर्ता खासे नाराज हुए। प्रदेश के अलग-अलग जगहों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे थे। यहां ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सीएम ने ईडी से मिले समन को खुले मंच पर चुनौती दी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो आप समन क्यों भेजते हैं। आप पूछताछ क्यों करते हैं? गिरफ्तार करके दिखाओ। ईडी द्वारा भेजे गए समन को लेकर 2 नवंबर 2022 को सीएम आवास पर यूपीए विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें ईडी के खिलाफ सड़क से सदन तक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 5 नवंबर 2022 को झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया गया।