जीरो टॉलरेंस: भ्रष्ट इंजीनियरों व ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर मुख्यमंत्री ने दिये जांच के आदेश
कई कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और संवेदक हैं आरोपी
रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर लगातार कड़े फैसले लेते रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची (ACB) को भ्रष्टाचार में लिप्त 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह पूरा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। इसमें कई कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं ठेकेदारों पर अनियमितता के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जानी है।
क्या है पूरा मामला
धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर और निरसा प्रखंड के पंचायतों में वर्ष 2010-11 और 2013-14 में लगाये गये नलकूप एवं अन्य योजना में अनियमितता से जुड़ा यह मामला है। इससे संबंधित शिकायत पर निगरानी विभाग के द्वारा प्राथमिकी दर्ज है। अब मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार में लिप्त 29 लोक सेवकों एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने की अनुमति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
ये हैं आरोपी
जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच होगी। उन आरोपियों में संजय कुमार झा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, प्रमोद कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, दया शंकर प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता, सुमेश्वर मिश्रा, तत्कालीन कनीय अभियंता, वंश नारायण राम, तत्कालीन कनीय अभियंता, जेम्स विलियम टोपनो, तत्कालीन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, विनोद कुमार, मेसर्स विनोद इंटरप्राइजेज, धनबाद, मेसर्स शिवपूजन प्रसाद, धनबाद, संवेदक चंद्रशेखर झा, धनबाद, संवेदक सियाराम राय, धनबाद और संवेदक मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन, धनबाद समेत कई आरोपित शामिल हैं।
